नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने केंद्र से आग्रह किया कि वह आगे आए और ध्वस्तीकरण के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल के लिए एक समान दिशा-निर्देश बनाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे दिशा-निर्देशों के अभाव के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की अवैधताओं के खिलाफ आदेश दिया है। मायावती ने इस बात पर जोर दिया कि बुलडोजरों के बढ़ते प्रयोग को कानून के शासन के प्रतीक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, ”बुलडोजर विध्वंस कानून का राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृति चिन्तनीय। वैसे बुलडोजर व अन्य किसी मामले में जब आम जनता उससे सहमत नहीं होती है तो फिर केन्द्र को आगे आकर उस पर पूरे देश के लिए एक-समान गाइडलाइन्स बनाना चाहिए, जो नहीं किए जा रहे हैं। वरना बुलडोजर एक्शन के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें दख़ल देकर केन्द्र सरकार की ज़िम्मेवारी को खुद नहीं निभाना पड़ता, जो यह ज़रूरी था। केन्द्र व राज्य सरकारें संविधान व कानूनी राज के अमल होने पर ज़रूर ध्यान दें।”
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
बसपा प्रमुख का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश के बाद आया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि 1 अक्टूबर तक भारत में कहीं भी संपत्ति का विध्वंस न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।