राजधानी दिल्ली में सड़कों के अधिकार क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब एक सड़क पर केवल एक ही अधिशासी अभियंता को जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और सड़कों का रखरखाव बेहतर होगा। साथ ही बड़ी कंपनियां भी सड़क निर्माण में भाग ले सकेंगी। वहीं छोटे-छोटे टेंडर की प्रथा को खत्म किया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में काम करने को लेकर सड़कों का अधिकार क्षेत्र बदलने जा रहा है। सड़कों को लेकर अभी जो व्यवस्था है उसके तहत अभी एक-एक सड़क पर तीन-तीन अधिशासी अभियंता काम करते हैं और एक ही सड़क के तीन तीन बार अलग अलग टेंडर तक किए जाते हैं।
जो एक अधिकारी एक ही काम को कर सकता था उसे एक से अधिक बार में किया जाता है,जो काम एक ही बार में हो सकता था उसे तीन तीन बार में किया जाता है। इससे समय की बर्बादी होती है और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी अच्छे से तय नहीं हो पाती है। मगर अब एक सड़क पर एक ही अभियंता को जिम्मेदारी दी जाएगी।
छोटे-छोटे टेंडर की प्रथा खत्म की जाएगी। विभाग में बड़े टेंडर होंगे और बड़ी कंपनियां भी भाग ले सकेंगी। दिल्ली में प्रमुख सड़कें पीडब्ल्यूडी के पास हैं, जिनकी लंबाई 1259 किलोमीटर के करीब है। सड़कों का रखरखाव विभाग के लिए एक बड़ा मुद्दा है, यह केवल विभाग के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी मुद्दा रहता है।
खराब सड़कें होने पर सरकारें घिरती रही हैं और विपक्ष के हमेशा निशाने पर रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में देखा जाए तो सड़कों की हालत पिछले पांच सालों में ज्यादा खराब रही।
अनेक सड़कें टूट गईं उनकी मरम्मत नहीं हो सकी, नई सड़कें बन तक नहीं पाईं और उन पर पैच वर्क ही होता रहा। कई कई महीने तक लोग गड्ढों जूझते रहे, जाम लगता रहा, लोग परेशान होते रहे और कहीं कोई सुनवाई तक नहीं हुई।
बहरहाल अब दिल्ली में सरकार बदली है तो उम्मीद की जा रही है कि अब सड़कें भी बेहतर होंगी और लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नई सरकार भी जनता को सड़कों से संबंधित परेशानियों से निजात दिलाने के लिए नए-नए तरीके अपनाने पर विचार कर रही है।
इसी में एक विचार यह भी है कि अभी तक दिल्ली में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिनमें एक-एक ही सड़क पर तीन-तीन एरिया इंचार्ज यानी अधिशासी अभियंता काम करते हैं कुछ स्थानों पर दो-दो मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत मार्गो का काम आ रहा है। अगर रिंग रोड की बात करें तो यह मार्ग तीन मुख्य नेताओं के अंतर्गत आता है।
दिल्ली की नई सरकार चाहती है की ऐसे मार्गों के अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था बदली जाए और एक मार्ग का एक ही मुख्य अभियंता हो या फिर जिन सड़कों के छोटे-छोटे टुकड़ों में अलग-अलग टेंडर होते हैं उसे भी बदल जाए। उसके स्थान पर एक ही अधिशासी अभियंता को पूरी सड़क की जिम्मेदारी दी जाए।
इसमें सड़क के निर्माण से लेकर सड़क के रखरखाव सड़कों के सभी तरीके के कार्य की एक ही अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। इसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ेगी साथ ही बड़ी कंपनियां भी सड़क निर्माण में हिस्सेदारी कर सकेंगी।