देहरादून: गर्मियों की दस्तक के साथ बढ़ने वाले विद्युत संकट से उत्तराखंड को राहत रहेगी। केंद्र सरकार ने प्रदेश को आगामी तीन माह यानी एक अप्रैल से 30 जून, 2024 तक अतिरिक्त कोटे के रूप में 150 मेगावाट विद्युत आवंटित की है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने 19 सितंबर, 2023 को अक्टूबर से मार्च, 2024 तक के लिए बिजली का अतिरिक्त कोटा दिया था। प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2023-24 के शुरुआती अप्रैल माह से ही अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई जाती रही है।
राज्य सरकार को अपनी जलविद्युत परियोजनाओं से प्रतिदिन 10 से 11 मिलियन यूनिट विद्युत मिल रही है। कुल दैनिक मांग 47 मिलियन यूनिट की तुलना में यह काफी कम है।
गर्मियों के पीक सीजन में यह मांग 50 से 55 मिलियन यूनिट प्रतिदिन तक बढ़ जाती है। इसीलिए प्रदेश को बिजली आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए केंद्र और विभिन्न राज्यों के दर पर दस्तक देनी पड़ती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से गर्मियों के लिए बिजली का अतिरिक्त कोटा दिए जाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री की यह पहल रंग लाई।
150 मेगावाट के इस विशिष्ट आवंटन से गर्मियों में बिजली आपूर्ति को सामान्य रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने बिजली के इस विशिष्ट आवंटन के लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है।