देहरादून : कांग्रेस ने विभिन्न विभागों की भर्तियों में भ्रष्टाचार व अनियमितता का आरोप लगाया है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता मंगलवार सुबह दस बजे सचिवालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में सभी विभागों में हो रही भर्तियों में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल में एक भी विभाग में सार्वजनिक भर्तियां नहीं हुई हैं। अपने चहेतों को नौकरी दी जा रही है। इसके विरुद्ध मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन से सचिवालय का घेराव करने निकले।
मानदेय न मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष
मानदेय नहीं मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। इन कार्यकर्ताओं को केंद्र की ओर से जनवरी, जबकि राज्य सरकार द्वारा अप्रैल के बाद का मानदेय नहीं दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय भुगतान शीघ्र जारी न होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। राज्य की बात करें तो वर्तमान में 33690 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, मिनी कार्यकर्ता व सहायिका कार्यरत हैं।
इन कार्यकर्ताओं को केंद्र से 4500, जबकि राज्य सरकार से 4700 रुपये मानदेय मिलता है। लंबे समय से मानदेय न मिलने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका कर्मचारी संगठन की प्रांतीय महामंत्री चित्रकला का कहना है कि जनवरी से केंद्र और अप्रैल से राज्य सरकार द्वारा मानदेय नहीं मिला है। शासन और विभागीय अधिकारियों से वार्ता के बाद भी स्थिति जस की तस है। कहा कि इसी सप्ताह संगठन बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाएगा।
एएनएम ने स्थगित किया आंदोलन
मातृ शिशु परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संघ ने 28 जुलाई को प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया है। संगठन ने पदोन्नति, प्रोत्साहन राशि, एसीपी सहित अन्य मांग न पूरी होने पर स्वास्थ्य महानिदेशालय पर तालाबंदी का एलान किया था। सोमवार को उनकी स्वास्थ्य सचिव राधिका झा के साथ बैठक हुई। जिसमें निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम डा. सरोज नैथानी भी उपस्थित रहीं।
इस दौरान संगठन के मांगपत्र पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव ने सभी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने एएनएम को कोविड ड्यूटी के बदले दस हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की भी बात कही है। प्रांतीय अध्यक्ष गुड्डी मटूड़ा ने बताया कि मांगों पर हुई सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित किया गया है।