बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के स्थान और तिथि पर भी निर्णय हो सकता है। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव भी आ सकता है। पिछली कैबिनेट बैठक में आंदोलनकारियों के आरक्षण के मुद्दे पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई थी। उपसमिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। कैबिनेट के समक्ष उपसमिति की सिफारिशें रखी जाएंगी। इसके आधार पर कैबिनेट निर्णय देगी।
कैबिनेट में परिवहन विभाग के सरकारी वाहनों की खरीद के प्रस्ताव और नई पर्यटन नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है। यात्रा सीजन शुरू होने से पहले सरकार नीति लाना चाहती है ताकि उसके बारे में सभी हित धारकों को समय पर जानकारी हो सके। बैठक में अवस्थापना विकास एवं निवेश बोर्ड, विधायक विकास निधि में बढ़ोतरी, गृह, कार्मिक समेत अन्य विभागों के कर्मचारियों से जुड़ी सेवा नियमावली व उनमें संशोधन के प्रस्ताव भी आ सकते हैं।